Thursday, August 5, 2021

रिश्वत का आरोप: मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव के खिलाफ सुबह जांच का आदेश, शाम को क्लीन चिट

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सीएम के प्रमुख सचिव एसपी गोयल को पेट्रोल पंप की जमीन देने के बदले रिश्वत मांगने के आरोप में क्लीन चिट मिल गई है। गुरुवार को चर्चा में आए आरोपों पर शुक्रवार सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्य सचिव राजीव कुमार से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी।

शाम तक रिपोर्ट में गोयल को पाक-साफ करार दे दिया गया और कहा गया कि फाइल निरस्त किए जाने योग्य थी। दूसरी ओर, सुबह ही शिकायकर्ता अभिषेक गुप्ता को धोखाधड़ी के मुकदमे में पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जहां अपने बयान में अभिषेक आरोपों से पलट गया।

एक विडियो में अभिषेक ने कहा है कि आर्थिक नुकसान के चलते मानसिक संतुलन बिगड़ने से उसने रिश्वत का गलत आरोप लगाया था। उनके नाना ओमप्रकाश गुप्ता ने भी माफीनामा दिया है।

इंदिरानगर के निवासी अभिषेक गुप्ता ने आरोप लगाया था कि हरदोई के संडीला में पेट्रोल पंप के लिए ग्रामसभा की जमीन आवंटित करने के बदले प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एसपी गोयल ने उनसे 25 लाख रिश्वत मांगी थी। न देने पर उनकी फाइल निरस्त कर दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार की सुबह मुख्य सचिव राजीव कुमार को तथ्यात्मक रिपोर्ट उपलब्ध करवाने को कहा था। मामला उच्चस्तरीय होने के चलते अफसर से लेकर पुलिस तक आनन-फानन में सक्रिय हो गए।

प्रताड़ना का आरोप
गुरुवार को बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय प्रभारी भारत दीक्षित ने एसएसपी लखनऊ को पत्र लिखकर अभिषेक गुप्ता पर पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल सहित दूसरे पदाधिकारियों का नाम लेकर सीएम कार्यालय के अफसरों पर अनुचित दबाव बनाने की शिकायत की थी। इस पर हजरतगंज थाने में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर शुक्रवार को पुलिस ने अभिषेक को हिरासत में ले लिया। वहीं, अभिषेक गुप्ता की बहन अल्पना और नाना ओम प्रकाश गुप्ता ने पुलिस पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए कहा कि अफसरों के इशारे पर पुलिसकर्मी उनके घर में घुसकर भाई को घसीटते हुए ले गए। हालांकि, एसएसपी दीपक कुमार का कहना है कि पूछताछ के लिए बुलाया गया था और शाम को बयान के बाद छोड़ दिया गया।

जमीन विनिमय के योग्य नहीं
मुख्य सचिव के रिपोर्ट के अनुसार, शिकायकर्ता ने पेट्रोल पंप के लिए अपनी जमीन के बदले ग्राम सभा के रास्ते की जमीन जो राजमार्ग पर स्थित थी, के विनिमय का आवेदन किया था। लोक उपयोगिता की जमीन निजी उद्योग या कम्पनी को देने के लिए भू उपयोग परिवर्तन करने को मुख्यमंत्री अधिकृत हैं। शासन के परीक्षण में पाया गया कि विनिमय के लिए जो जमीन अभिषेक दे रहा था वह सड़क के पीछे की है इसलिए उसकी लोक उपयोगिता नहीं रह जाएगी। ऐसे में भूमि विनिमय योग्य नहीं थी।

इस मामले मेंं एसपी के राष्‍ट्रीय अध्‍‍‍यक्ष, अखिलेश यादव ने कहा, ‘अब तो मुख्यमंत्री कार्यालय तक भ्रष्टाचार पहुंच गया है। राज्यपाल तक को इस बारे में पत्र लिखना पड़ रहा है। भाजपा सरकार के विभागीय घोटालों की जांच सीबीआई से होनी चाहिए।’

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